छत्रपती संभाजीनगर,जिल्हा प्रतिनिधी
: मुख्यमंत्री यांच्या विकसित महाराष्ट्र धोरणानुसार मराठवाड्याचा सर्वांगीण विकास साधण्यासाठी औद्योगिक विकासाला चालना देणे अत्यावश्यक असून विभागातील उद्योगांशी संबंधित विविध समस्या तत्परतेने सोडवून उद्योगांसाठी पोषक वातावरण निर्माण करण्याचे निर्देश विभागीय आयुक्त जी श्रीकांत यांनी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले.
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी) संदर्भातील विविध समस्या आणि उपाययोजनांच्या अनुषंगाने विभागीय आयुक्त कार्यालयात दूरदृश्य प्रणालीद्वारे आयोजित आढावा बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीला मराठवाड्यातील सर्व जिल्हाधिकारी, औद्योगिक संघटना आणि संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
बैठकीत विभागातील एकूण औद्योगिक भूखंड, वाटप झालेली व शिल्लक भूखंड, बंद पडलेल्या उद्योगांची कारणे तसेच औद्योगिक विकासातील अडचणींचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. यावेळी जिल्हाधिकारी आणि विविध उद्योजक संघटनांच्या प्रतिनिधींनी सूचना व मते मांडली.
विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत म्हणाले की, मराठवाड्याच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी औद्योगिक विकासाला गती देणे आवश्यक आहे. त्यासाठी उद्योगांशी संबंधित समस्या तातडीने सोडविणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. उद्योगांना आवश्यक कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यातील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आयटीआय) मार्फत दर्जेदार तांत्रिक व व्यवहारिक कौशल्य प्रशिक्षण देणे गरजेचे आहे. त्यासाठी आयटीआय महाविद्यालयांना आवश्यक त्या सर्व सेवा सुविधा पुरविण्यात याव्यात. तसेच औद्योगिक वसाहतींमध्ये रस्ते, पाणी, वीज आणि इतर मूलभूत नागरी सुविधा उपलब्ध करून देण्याबरोबरच घनकचरा व्यवस्थापनाचे नियोजन करण्यावर त्यांनी यावेळी प्रमुख भर दिला.
तसेच बाहेरून येणारे उद्योग कोणत्याही अडचणींमुळे बंद पडणार नाहीत किंवा जिल्हा सोडून जाणार नाहीत, यासाठी आवश्यक त्या कठोर संरक्षणात्मक उपाययोजना राबविण्याचे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.
एमआयडीसी क्षेत्रातील भूखंडाचे वाटप झाल्यानंतर विहित मुदतीत उद्योग सुरू होणे आवश्यक असून, उद्योग उभारणीसाठी लागणाऱ्या अनावश्यक परवानग्या कमी करून परवानगी प्रक्रिया अधिक सुलभ व वेगवान करण्यावर भर देऊन परवानगी प्राप्त झाल्यानंतर विहित मुदतीत सुरू न झालेल्या उद्योगांबाबत योग्य ती कारवाई करण्यात यावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
उद्योगांच्या विविध समस्या वेळेवर सोडवून त्यांना आवश्यक सेवा व सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी नियमित आढावा बैठका घेऊन सातत्याने पाठपुरावा करावा, अशा सूचनाही विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत यांनी यावेळी दिल्या.
