छत्रपती शिवाजी महाराज महसूल समाधान अभियान टप्पा क्र. १ प्रभावी राबविण्यासाठी विभागीय आयुक्तांचा सरपंचांशी संवाद

छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा प्रतिनिधी

राज्य शासनाच्या वतीने राबविण्यात येत असलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज महसूल समाधान अभियान टप्पा क्र. १ च्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी विभागीय आयुक्त जितेंद्र पापळकर यांनी दि. ४ मार्च रोजी विभागातील पाच जिल्हे तसेच दि. ५ मार्च रोजी विभागातील उर्वरित तीन जिल्ह्यांतील सरपंचांशी ऑनलाईन माध्यमातून ग्रामसंवाद साधला. या संवादामध्ये महसूल विभागाशी संबंधित विविध प्रलंबित प्रकरणांचा आढावा घेण्यात आला. 

गावपातळीवरील नागरिकांना भेडसावणाऱ्या महसूल विषयक अडचणी जसे की वारस नोंद, नाव दुरुस्ती, जमीन अभिलेखाशी संबंधित बाबी, ७/१२ उतारा दुरुस्ती, नकाशे तसेच इतर महसूल विषयक प्रकरणे अभियानाच्या माध्यमातून जलदगतीने निकाली काढण्यावर भर देण्यात येणार असल्याचे यावेळी आयुक्त पापळकर म्हणाले.

विभागीय आयुक्तांनी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांकडून शिबिर नियोजनाबाबत आढावा घेतला.

या संवादामध्ये प्रत्येक जिल्ह्यातील सरपंचांना बोलण्याची संधी देण्यात आली. काही सरपंचांनी गावपातळीवरील अडचणी मांडल्या, तर काहींनी अभियानाच्या नियोजनाबाबत माहिती दिली. तसेच हे अभियान उपयुक्त असून याचा फायदा गावातील सर्व नागरिकांना होईल, असे मतही अनेक सरपंचांनी व्यक्त केले.गावपातळीवरील सर्व यंत्रणांनी आपापसातील भेदभाव व मतभेद बाजूला ठेवून एकत्रितपणे काम करावे, असे आवाहनही विभागीय आयुक्त पापळकर यांनी केले.

सरपंचांनी आपल्या गावातील सार्वजनिक तसेच वैयक्तिक प्रलंबित कामांची यादी तयार करून शिबिराच्या दिवशी प्रशासनाकडे सादर करावी, असेही त्यांनी सांगितले. शिबिरात प्राप्त होणाऱ्या प्रत्येक अर्जावर कायदेशीर बाबी तपासून नियमानुसार कार्यवाही करण्यात येईल, असेही विभागीय आयुक्त पापळकर यांनी स्पष्ट केले.

अभियान नागरिकाभिमुख असून महसूल प्रशासन गावपातळीवर नागरिकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी कटिबद्ध आहे. त्यामुळे सरपंचांनी गावातील महसूल विषयक प्रलंबित प्रकरणांची माहिती प्रशासनापर्यंत पोहोचवून नागरिकांना या अभियानाचा लाभ मिळवून देण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, असे  आवाहन विभागीय आयुक्त पापळकर यांनी केले.

शिबिरात प्राप्त होणाऱ्या प्रत्येक अर्जास पोहोचपावती देण्याचे निर्देश विभागीय आयुक्तांनी जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी तसेच तहसीलदार यांना दिले आहेत. या शिबिरामध्ये इतर विभागांचाही समावेश असल्याने संबंधित विभागांशी निगडीत प्रलंबित कामांबाबतचे अर्जही नागरिकांनी सादर करावेत, असेही यावेळी सरपंचांना सांगण्यात आले.

संवादादरम्यान लातूर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने अभियानांतर्गत अर्ज सादर करण्यासाठी QR कोड तयार केल्याची माहिती दिली. या कोडच्या माध्यमातून अर्ज स्वीकारण्यात येणार आहेत. तसेच नांदेड जिल्हाधिकारी कार्यालयाने सर्व सरपंचांसाठी एक व्हॉट्सअॅप क्रमांक उपलब्ध करून दिला असून त्यावर गावातील प्रलंबित कामांची यादी पाठविण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.

विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारे विविध दाखले व प्रमाणपत्रे शाळांमध्येच उपलब्ध करून देण्यासाठी नियोजन करावे, असे निर्देशही विभागीय आयुक्तांनी  दिले.

या शिबिरामध्ये एकल महिला पुनर्वसन व विकास कार्यक्रम हा नाविन्यपूर्ण उपक्रमही राबविण्यात येणार आहे. सरपंचांनी गावातील एकल महिलांच्या प्रलंबित कामांचा आढावा घेऊन त्यामध्ये सातबारा संबंधित बाबी, रेशनकार्ड, संजय गांधी निराधार योजना, इंदिरा गांधी योजना तसेच इतर योजनांशी संबंधित कामे शिबिरांतर्गत पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे निर्देश विभागीय आयुक्त पापळकर यांनी दिले.

प्रत्येक गावात शिबिर होणाऱ्या तारखेबाबत भिंतींवर माहिती रंगवून प्रसिद्धी करावी, जेणेकरून सर्व नागरिकांना शिबिराची माहिती मिळेल आणि अधिकाधिक नागरिकांना या सेवांचा लाभ घेता येईल, असेही विभागीय आयुक्त म्हणाले

मतदानाच्या प्रचाराप्रमाणेच सरपंचांनी गावातील प्रत्येक घरी भेट देऊन नागरिकांच्या समस्या जाणून घ्याव्यात आणि त्याबाबत अर्ज सादर करण्यासाठी प्रोत्साहित करावे, असेही ते म्हणाले.

ग्रामपंचायत स्तरावर या अभियानाची व्यापक प्रसिद्धी करून जास्तीत जास्त नागरिकांना लाभ मिळवून देण्यासाठी सरपंच व ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांनी सक्रिय सहभाग नोंदवावा, असे आवाहनही विभागीय आयुक्तांनी केले.

या ग्रामसंवादात विभागातील सर्व जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी तसेच विभागातील सरपंच मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.